अब केवल इसका केवल दोबारा बँटवारा हो सकता हे जिसके लिए ये वैश्विक कम्पनिआ एक दूसरे का बाज़ार छीनने की कोशिश में लग जाती हे और इसके लिए ये अपने राजनितिक विभागों यानि सरकारों का उपयोग करती हे. चीन तथा भारत के बड़े देश होने के कारण तथा इनकी सैन्य क्षमता अधिक होने के कारण इन सरकारों का उपयोग वैश्विक कम्पनिओ के ये गुट एसिया के स्तर पर तो अवश्य ही करेंगे. इस प्रकार भारत सरकार के विदेशों में चलाये जानेवाले कूटनीतिक/ सैन्य अभियानों में बढ़ोतरी होने कि प्रबल संभावना हो गयी हे.
भारत कि आम जनता के लिए इसके दोहरे मायने हे. एक सरकार द्वारा वसूले गए करो का बोझ उसे सहना होगा और विदेशों में चलनेवाले सैन्य अभियानों के लिए अपने सगे-संबंधी फौजियों की बलि इन वैश्विक कम्पनिओ के लिए बाज़ार हथियाने के लिए देनी होगी, दूसरे, अन्य देशों की जनता का इन वैश्विक कम्पनिओ के मुनाफे के लिए खून बहाना होगा.
भारत कि जनता को यह कदम उठाना ही पड़ेगा कि वैश्विक कम्पनिओ के हित में चलाये जां रहे इन युद्धो का विरोध करे अन्यथा उसके पास इन युद्दो में अपनी कमायी और अपने भाई खोने के सिवा कुछ नही मिलेगा. साथ ही भारत की जनता को स्वयम को वैश्विक कम्पनिओ द्वारा विश्व स्तर चलये जानेवाले इस खून-खराबे में जबर्दस्ती शामिल कराये जाने के अपराध से अपने को बचाने का प्रतिरोध करना होगा.
निम्न पोस्ट पर लेखक की 'पक्ष-विपक्ष की नूरा कुश्ती' के बारे में यह कमेन्ट भी महत्वपूर्ण है.
https://www.facebook.com/girijeshkmr/posts/10202104318477286?comment_id=10202109155758215&offset=0&total_comments=8&ref=notif¬if_t=share_comment
"अब तक लगभग सभी राजनिटिक दलों के घोशनापत्र आ चुके हे. आौर जो आनेवाले हे वो भी इसी तर्ज पर होंगे. इन सभी घोशनापत्रों में इसी बात कि पुष्टि की गयी हे कि अगली सरकार वैश्विक कम्पनिओ की वैश्विक संस्थाओं द्वारा तय मुद्दों पर ही कम करेगी. हमने 08.03.2014 की पोस्ट में लिखा था:-
“Whoever comes to power, it has to follow the general agenda of next Govt. which has been fixed by IMF, UNCTAD, WTO etc. :-
1) expenditure on infrastructure to be increased to let the foreign & native corporate earn more profits,
2) low taxation on corporate. This simply means lowering expenditure for public welfare scheme & more tax on people to let the corporate be benefited.
3) to fill the greed of corporate supplying them cheap labour by skill development,
4) providing money collected from public like EPF, CPF, PPF etc called Sovereign Wealth Funds (SWF), to the corporate to earn profit from public money,
5) continuation of privatization, liberalization & globalization, general agreement on trade & tariffs, general agreement on trade in services, trade related intellectual property rights, trade related investment measures which were being implemented at dictate of IMF, UNCTAD & WTO etc in favour of corporate & against the people of India.
In particular, the winning alliance representing majority of corporate will make tit-bit changes to benefit the majority section which forms Govt. But, people of India shall understand that these corporate agent parties can not deviate from agenda set by their master corporate & their Global organisation/s.”
आइए देखे किस प्रकार देश कि दो बड़े दलों ने कैसे वैश्विक कम्पनिओ की नीति निर्धारक वैश्विक संस्थाओं के आदेश को कापी- पेस्ट करके अपने घोशनापत्र बनाये हे.
काँग्रेस का दिनांक 26.03.2014 को जारी 2014 के चुनावों का घोशनापत्र में कहा गया हे:-
1) 100 days agenda to reach high growth trajectory,
2)avoiding retroactive taxation which deters foreign investment,
3)$ 1 trillion investment in infrastructure,
4)10 crore jobs through skill development,
5)good & services tax and direct taxes code in one year.
भाजपा का दिनांक 07.04.2014 को जारी घोशनापत्र कहता हे:-1) Infrastructure- 100 new cities enabled with technology & infrastructure, high speed rail & agri-rail network,
2) reforms in investment, Banking reforms, fiscal discipline and policy framework that encourages foreign &domestic investment, 3) tax reforms –General sales tax & direct tax code,
4)National multi skill mission,
5) Single national agricultural market. Certain issues not included includes “disinvestment (read privatisation) commission.
हालाँकि इन घोशनापत्रो पर लोक लुभावन मुद्दों का मुल्लम्मा चढ़ा दिया गया हे. साथ ही दोनों दलों ने धार्मिक उन्माद को भड़काने के लिए "धर्म-निरपेक्षता" या "हिन्दुत्व" की मलाई लगा दी हे तो भी इन्होंने अपने मालिकों के प्रति अपनी वफादारी दिखा दी हे.
इस प्रकार यह तय हे कि जो भी सरकार बनाए वह् इन वैश्विक संस्थाओं द्वारा वैश्विक कम्पनिओ के पक्ष में बनाये गए मुद्दों पर ही कम करेगा. राजनितिक दलों के अतिरिक्त संचार माध्यम आौर चुनाव आयोग भी लोगो को चुनावों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए कहाँ रहे हे. जब इनसे भी काम बनता नही दिख रहा हे तो धार्मिक उन्माद, जातिवाद, प्रांतवाद आदि को फैलाकर लाशों के ऊपर अपनी राजनीति कर रहे हे.
मुख्य बात यह हे कि कम्पनिओ का विकास मानव विकास का विरोधी हे, यह जनता को घोर गरीबी, कुपोषण, भुकमरी में रखता हे. इसीलिये जरूरी हे कि कम्पनिओ के विकास के मुकाबले मानव विकास के मुद्दे को सामने लाया जाएँ. कम्पनिओ के मुनाफे बढ़ने कि जगह मानव की हालत सुधारने के मुद्दे को आगे लाया जाएँ. इसके लिए जनता का एक घोशनापत्र बनाया जाएँ आौर इन जनविरोधी नीतिओ के सामने रखा जाएँ.
जनघोशनापत्र में निम्न मुद्दे शामिल किए जां सकते हे:-
1) सभी को निशुल्क और समान शिक्षा,
2) सभी को निशुल्क आौर समान चिकित्सा,
3) शिक्षा के अमुरूप सबको रोजगार,
4) सबको मुख्य आवश्यकताओं यानि रोटी, कपड़ा आौर मकान आदि, के आधार पर न्यूनतम वेतन/मजदूरी,
5) एक तरफ़ उत्पादको आौर दूसरी तरफ़ उपभोक्ताओं की सहकारी समितिया बनाकर उनके बीच सीधा व्यापार,
6) खेती आौर उद्योगों में सहकारी समितिया बनाकर खेती आौर उद्यौगो पर जनता का मालिकाना.
7) मुनाफे के बजाए समाज की जरूरत को उद्देश्य बनाकर देश में उत्पादन की नीतियाँ बनाना. इनमें अन्य मुद्दे भी शामिल किए जां सकते हे
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